अधिकारियों को दिए ये बड़े निर्देश, सिंचाई परियोजनाओं के लिए CM गहलोत गंभीर

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जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने जल संसाधन विभाग (Department of Water Resources) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की नवीन सिंचाई परियोजनाओं में बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति से परियोजना बनाया जाना अनिवार्य रूप से लागू करें. सिंचाई तथा पीने के लिए पानी की सीमित उपलब्धता के चलते यह बहुत आवश्यक है कि पानी की एक-एक बूंद का समुचित उपयोग हो.

बैठक में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष में राजस्थान को रावी-व्यास नदियों से 24 प्रतिशत तथा सतलज से 9 प्रतिशत जल अधिक मिला है. इससे उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के किसानों और पूर्वी राजस्थान में यमुना नदी से लगभग दोगुना जल मिलने से भरतपुर क्षेत्र के किसानों को अधिक मात्रा में जल प्राप्त हुआ है.

पंजाब के फिरोजपुर फीडर की रिलाईनिंग की डीपीआर तैयार कर ली गई है. पंजाब से नहरों के माध्यम से राजस्थान में आ रहे प्रदूषित जल की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इन्दिरा गांधी फीडर और बीकानेर कैनाल पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाने का कार्यादेश जारी किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने विभाग को पंजाब सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार जल प्राप्त करने की कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए.

उल्लेखनीय है कि वर्षों से लंबित इन्दिरा गांधी फीडर और सरहिन्द फीडर की रिलाइनिंग हेतु राजस्थान, पंजाब और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता दिनांक 23 जनवरी 2019 को किया गया है. इसके अंतर्गत पंजाब की ओर से सरहिन्द फीडर की रिलाइनिंग के कार्य आरम्भ किए जाकर वर्ष 2019 में लगभग 17 किलोमीटर रिलाइनिंग पूर्ण की जा चुकी है.

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आगामी वर्षों में इन्दिरा गांधी फीडर और सरहिन्द फीडर के कार्य पूर्ण किये जाने प्रस्तावित है. इन कार्यों की रिलाइनिंग पूर्ण हो जाने से इन्दिरा गांधी नहरी तंत्र में निर्धारित क्षमता से पानी की प्राप्ति होगी और पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों के आमजन को लाभ होगा.