जयपुर : 4 नियमों में संशोधन के जरिये अशोक गहलोत सरकार की युवाओं को बड़ी राहत

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जयपुर : गहलोत सरकार ने 4 नियम संशोधन और अधिक सूचनाओं के जरिए युवाओं को बड़ी राहत दी है। इसके तहत जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा में स्टेनो के पद के लिए जहां शब्द सीमा में छूट दी गई है वहीं परीक्षा ना होने पर अभ्यर्थियों को 3 वर्ष तक परीक्षा में शामिल होने की राहत दी गई है। वहीं कार्मिक विभाग की ओर से जारी अन्य अधिसूचना में दो संतान से ज्यादा होने पर जिला कोर्ट के मंत्रालयिक सेवा के कैडर में 5 साल के बचे 3 साल के बाद प्रमोशन की भी राहत दी गई है।

गहलोत कैबिनेट ने सर्क्युलेशन के जरिए अहम फैसले किए हैं। इसके तहत जिला कोर्ट में लिपिक वर्गीय सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है।

4 नियम संशोधन के जरिये गहलोत सरकार की बड़ी राहत
जिला न्यायालयों में लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986

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