राजस्थान सरकार ने दिया स्कूलों को निर्देश, तीन महीने तक नहीं मांगे फीस

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कोरोना वायरस  के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य में अगले तीन महीने तक फीस की मांग न करने के लिए स्कूलों को निर्देश दिए हैं. साथ ही 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी कक्षाओं के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने के भी निर्देश दिए हैं. ऑफीशियल रिलीज़ के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों और राज्य मंत्रियों भंवर सिंह भाटी, गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष गर्ग की मौजूदगी में ली.

इस आदेश के बाद स्कूल 15 मार्च से पेंडिंग किसी भी राशि की रिकवरी नहीं करेंगे साथ ही वर्तमान और अगले तीन महीने की फीस भी नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं और ई-लर्निंग को शिक्षा की निरंतरता के लिए स्कूलों और कॉलेजों द्वारा जारी किया जाना चाहिए. उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि विश्वविद्यालयों की परीक्षा कार्यक्रम तय करने के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है.

इससे पहले हरियाणा और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को भी राहत मिली थी. राज्य सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस जमा नहीं करने के लिए कहा. सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सभी प्रकार के फीस कलेक्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में यथासंभव ऑनलाइन व्याख्यान तथा ई-लर्निंग की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया ताकि पढ़ाई की निरंतरता को बनाया जा सके. साथ ही, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों में लॉकडाउन हटने के बाद आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं प्राथमिकता से करवाने का भी निर्णय किया गया.

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बता दें कि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में इस वक्त 16 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 95 हज़ार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के 64 सौ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 199 लोगों की मौत हो चुकी है