बड़ी खबर: गहलोत सरकार का फरमान, अब सरकारी ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स समेत सभी को करना होगा ये काम

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जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने कोरोना वायरस संक्रमण (coronavirus Infection) के खिलाफ बड़ा निर्णय लेते हुए जन जागरूकता अभियान के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, व्यवसायिक संगठन, मंडी समेत सभी के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है. पोस्टर में जन जागरूकता का संदेश (Public Awareness Message) लिखा होना चाहिए. पोस्टर का प्रारूप इस तरह होगा-कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाएं. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप- 5 ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है. गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए यह कदम उठाया है.

सरकार ने नियमों में किया संशोधन
राज्य सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज पत्र विनियम में संशोधन किया है. राज्यपाल के आदेश से गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान विनियम 9 के बाद विनियम 10 एवं 11 जोड़ी गई है. महामारी अध्यादेश 2020 का पालन करना अनिवार्य होगा. कानून का पालन नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. हालांकि आदेश में यह नहीं बताया गया है कि पालन नहीं करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि राज्य में महामारी अध्यादेश 2020 लागू है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी लगा रखी है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान है.

हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में पोस्टर लगाना अनिवार्य
गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पोस्टर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगाए जाएंगे. दुकान के मुख्‍य गेट या फिर शॉपिंग मॉल के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाने होंगे, जिसमें जन जागरूकता अभियान का संदेश लिखा होना चाहिए. दरअसल, राज्य सरकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए नित नए तरीके इजाद कर रही है, ताकि इस महामारी से लोगों का जीवन बचाया जा सके. राजस्थान में शहरों के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना केस से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी सकते में है. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2 हजार 721 है.

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