LIVE UPDATES : नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल

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Guwahati: Demonstrators burn tyres during a strike called by All Assam Students’ Union (AASU) and the North East Students’ Organisation (NESO) in protest against the Citizenship Amendment Bill, in Guwahati, Tuesday, Dec. 10, 2019. (PTI Photo)(PTI12_10_2019_000279B)

गुवाहाटी : नागरिकता (संशोधन) विधेयक  को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 4 सांसदों ने इस बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर वर्गीकरण की इजाजत नहीं देता. ऐसे में नागरिकता संशोधन बिल असंवैधानिक है. ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत ट्वीन टेस्ट पर खरा नहीं उतरता है.

इससे पहले नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया. इस बिल को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासकर असम और त्रिपुरा में जबदस्त विरोध हो रहा है. न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के डिब्रूगढ़ स्थित घर पर पथराव किया. इसके अलावा असम के ही दुलियाजन में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के घर पर हमला किया. देर रात हालात बिगड़ने पर गुवाहाटी और जोरहाट में सेना को बुला लिया है. वहीं, त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है.

LIVE UPDATES:-

10:52 AM>> नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मुस्लिम लीग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी करेंगे.

10:52 AM>>असम में बिगड़ती कानून व्यवस्था को संभालने के लिए गुवाहाटी में लगाए गए कर्फ्यू को अनिश्चिकाल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दीं गई हैं. वहीं, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूर्वोत्तर में चल रहे विरोध के बाद स्पाइसजेट, विस्तारा, इंडिगो ने असम जाने वाली अपनी सभी उड़ानें शुक्रवार तक रद्द कर दी हैं.

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10:51 AM>>बवाल और प्रदर्शन को देखते हुए असम में सेना के 5 कॉलम्स भेजे गए हैं, वहीं त्रिपुरा में सेना के जवानों को भेजा जा रहा है.

10:40AM>> पीएम मोदी ने किया ट्वीट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है- ‘मैं असम के अपने भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीएबी के पारित होने के बाद उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं- कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और सुंदर संस्कृति को नहीं छीन सकता है. यह फलता-फूलता और विकसित होता रहेगा.’

पीएम ने कहा कि – ‘केंद्र सरकार और मैं खंड 6 की भावना के अनुसार असमिया लोगों के राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और भूमि अधिकारों को संवैधानिक रूप से संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं.’