केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे। वहीं 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। हालांकि ये पूर्ण बजट न होकर अंतरिम बजट है। इस बजट में कई बड़ी घोषणा की गई है।
इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है। मैंने टैक्स रेट में कटौती की है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है। 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है।
पढें बजट की खास बातें-
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा।
आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा।
तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
बीते 10 साल में दोगुना FDI आया
सीतारमण ने कहा कि FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं।
40 हजार सामान्य रेल कोचेज वंदे भारत जैसे होंगे
ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदलेंगे।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा, अटल जी ने कहा था- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब मोदी जी ने कहा- जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजना लाई गई है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिए सरकार ने 11.1% ज्यादा खर्च का प्रावधान किया है।
बजट में महिलाओं-बच्चों पर ध्यान, मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना
निर्मला ने बताया, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा- ‘मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है।’
हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। GST से वन मार्केट, वन टैक्स किया। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है।
सीतारमण के बजट की खास बातें
स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युरलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में ₹ 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।
2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।’
नौकरीपेशा
• इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
• लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत 7 लाख की आय वालों को कोई टैक्स नहीं।
• नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ।
• 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड।
किसान
• मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ का बजट
• 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ।
• सोलर रूफ टॉप की सूर्योदय योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री।
• पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ को आर्थिक मदद।
• मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख किसानों को रोजगार।
• देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे।
• फसलों पर NANO डैप का इस्तेमाल होगा।
• दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा।
• 1361 मंडियों को eName से जोड़ा जाएगा.
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।
- 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है।
- इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
- 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फायदा।
- कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा।
- यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घर और बनेंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
- तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे।
- 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा।
- महिलाओं की उद्यमशीलता 28 प्रतिशत बढ़ी।
- देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया।
- तीन नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
- चार करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला।
- सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा।
- आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिलेगा।
- सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब।
- अगले 5 सालों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण कार्य शुरू।
- हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करते हैं। सरकार की योजनाओं से गरीबी कम हुई है।
- किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है।
- युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
- सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली- वित्तमंत्री।
- 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है।
- 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान हुए लाभान्वित।
- 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य।
• करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।
• 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा।
• सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा।
व्यापारी
• ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी।
• एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर मिलेगा।
• 75 हजार करोड़ का लोन ब्याजमुक्त दिया गया है।
स्टूडेंट
• स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया।
• 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
• 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
हेल्थ
• सरकार सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी।
• मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया।
रियल एस्टेट
• सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी।
• अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए।
• इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।
• इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा।
• किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा।
ऑटोमोबाइल
• तीन नए रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे।
• पीएम गति शक्ति योजना में काम तेज किया जाएगा।
• माला-भाड़ा परियोजना को भी विकसित किया जाएगा।
• 40 हजार नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा।
• विमानन कंपनियां एक हजार विमानों का ऑर्डर देकर आगे बढ़ रही हैं।
• बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाए हैं।
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
• रेलवे-समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर रहेगा।
• टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा।
• ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। वेंडरों को काम मिलेगा।
• एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: इसका इस्तेमाल सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनाया जाएगा।
• पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
• हाई डेंसिटी कॉरिडोर: जिन रेल मार्गों में भीड़ ज्यादा होती है, उसके लिए यह कॉरिडोर होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ीं प्रमुख बातें-
• मेट्रो और नमो भारत के तहत चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को बढाया जाएगा।
• इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा पिछले साल जी20 समिट के दौरान की गई थी। यह कॉरिडोर भारत और दुनिया के लिए गेमचेंजर साबित होगा।
• कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी को 2030 तक 100 मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे नेचुरल गैस, मिथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट का खर्च घटेगा।
इस साल केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब कैपिटल बजट 11.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो GDP का 3.4% है।
