PM मोदी शुरुआत करेंगे मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, क्या है मणिपुर वाटर सप्लाई

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The Governor of Nagaland, Shri R.N. Ravi calling on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on August 08, 2019.

बजट 2019 से पहले ही मोदी सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ का आगाज कर दिया था. इसके तहत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1,592 खंडों पर ध्यान दिया जाएगा. जम्मू-कश्मीर में भी मार्च 2022 तक सभी घरों में जल पहुंचाने की योजना है.

  • पीएम मोदी मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला
  • साल 2024 तक राज्‍य के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10.30 बजे के करीब मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे. इस कार्यक्रम का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा. मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के जरिए साल 2024 तक राज्‍य के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना को ग्रेटर इम्फाल योजना क्षेत्र के 16 जिलों में 2,80,756 घरों को कवर करते हुए 25 कस्बों और 1,731 ग्रामीण बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है.

केंद्र सरकार ने मणिपुर को 1,42,749 घरों के साथ 1,185 बस्तियों में घरेलू नल कनेक्शन के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये का धन दिया है. मणिपुर सरकार ने पैसे के अतिरिक्त स्रोतों के माध्यम से शेष घरों को कवर करने की योजना बनाई है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से फंड भी शामिल है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना

बता दें, बजट 2019 से पहले ही मोदी सरकार ने ‘जल शक्ति अभियान’ का आगाज कर दिया था. इसके तहत देश के 256 जिलों के अधिक प्रभावित 1,592 खंडों पर ध्यान दिया जाएगा. यह अभियान पांच बिंदुओं (जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, परंपरागत और दूसरे जल निकायों के नवीनीकरण, जल के दोबारा इस्तेमाल और ढांचों के पुनर्भरण, जलविभाजन विकास और गहन वनीकरण, पेयजल की सफाई) पर केंद्रित होगा.

इसके तहत केंद्र सरकार के अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों को इन 256 जिलों का काम सौंप दिया गया है. जल संरक्षण प्रयास को ब्लॉक और जिला जल संरक्षण योजना के विकास का समर्थन करके मजबूत बनाया जाएगा और इस काम में सिंचाई और सही फसल के चयन को लेकर जागरूकता लाने के लिए ‘कृषि विज्ञान केंद्रों के मेलों’ का प्रयोग किया जाएगा.

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मोदी सरकार 2.0 के पहले बजट में फंड आवंटित

बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश करते हुए एक बार फिर से देश में ‘हर घर नल और हर घर जल’ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी. उन्होंने कहा कि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में ‘हर घर जल’ के लिए राज्यों के साथ मिलकर जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसी प्रयास में केंद्र सरकान ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है. यह मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से दिखेगा.

J-K में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मार्च 2022 का लक्ष्य

वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सभी घरों में पाइप से जल पहुंचाने के लिए मार्च 2022 का लक्ष्य रखा है. एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का विचार है. इस दिशा में मार्च 2021 तक पहले फेज का काम, दिसंबर 2021 तक दूसरे फेज का और मार्च 2022 तक तीसरे फेज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

अधिकारी ने इस बात की जानकारी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मु के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिव्यू के बाद दी है. जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गांव में रह रहे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने को प्रतिबद्ध है.