राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्थगित की अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं

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राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं को देखते हुए अपनी अक्टूबर के एग्जाम को टालने का फैसला किया है.

जयपुर. राजस्थान में कोरोनाकाल में हो रही प्रतियोगी और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तिथि टकराने के कारण छात्र बड़ी असमंजस में हैं. एक और प्री बीएड प्रवेश परीक्षा यानी कि पीटीईटी 16 सितंबर को प्रस्तावित है, तो दूसरी ओर यूजीसी नेट की परीक्षा भी इसी तिथि पर है. आरपीएससी की एसीएफ भर्ती परीक्षा  20 से 27 सिंतबर के बीच आयोजित होने वाली है, जबकि आरयू की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 18 सिंतबर से शुरू हो रही हैं. इसी तरह राज्य के बाकी विश्वविद्यालय भी सिंतबर के तीसरे सप्ताह में अपनी शेष परीक्षाओं का आयोजन करा रहे हैं. परीक्षा तिथियों के टकराव के कारण विद्यार्थी राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन परीक्षाओं में तिथियों में पर्याप्त अंतर रखा जाए जिससे कि स्टूडेंट्स को परेशान नहीं हो ना पड़े.

 आरएसएसबी ने अक्टूबर की परीक्षाएं स्थगित की

हालांकि, सिंतबर में परीक्षाओं के टकराव पर भले ही अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यूनिवर्सिटीज की परीक्षाओं को देखते हुए अपनी अक्टूबर महीने की परीक्षाएं टालने का निर्णय कर लिया है. आरएसएसबी ने अक्टूबर महीने की प्रस्तावित परीक्षाओं को स्थगित करते हुए आदेश जारी किया है. इसमें बताया है कि फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती परीक्षा 4 अक्टूबर, अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर, कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को देखते हुए फिलहाल इन परीक्षाओं की तिथि को टाला जाएगा. आदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के कारण का हवाला भी दिया गया है.

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आरयू जुटा कवायद में

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद यूजीसी के निर्देशों पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सिंतबर के अंतिम सपताह में परीक्षाएं प्रस्तावित हैं. इन परीक्षाओं को लेकर जहां गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी हैं. साथ ही ज्यादातर विश्वविद्यालय अपना टाइम टेबल भी घोषित कर चुके है, लेकिन विद्यार्थियों की लगातार परेशानी और शिकायतों को देखते हुए आरयू प्रशासन ने परीक्षा विभाग की बैठक बुलाकर वार्ता भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हो रही परीक्षाओं को 30 सिंतबर से पूर्व कराना है. ऐसे में विश्वविद्यालय राज्य सरकार से भी परामर्श कर सकते हैं.