राजस्थान पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अप्रैल में होंगे चुनाव

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जयपुर: राजस्थान पंचायत चुनाव में शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव करवाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव होंगे. अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे पंचायत चुनाव होंगे. राज्य चुनाव आयोग ने अपने काम करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार की अर्जी पर सुनाया है. AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की मांग की थी. जिस पर CJI एसए बोबडे की बेंच ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बाकी बचे पंचायत चुनाव होंगें.

आपको बता दें कि इस मामले में 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन के संशोधन आदेश को स्टे किया था. राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि चुनाव की अधिसूचना के बाद कई पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान हाइकोर्ट के फैसले पर रोक के बाद कानूनी पेंच फंस गया था, जिसके चलते चुनाव आयोग ने प्रभावित और अप्रभावित पंचायतों में चुनाव स्थगित कर दिये थे.

इस पर AAG मनीष सिंघवी ने सरकार की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए शेष बची सभी पंचायतों में चुनाव कराने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार के नोटीफिकेशन के मुताबिक ही चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों का पुनर्गठन को राज्य का अधिकार बताया है. जिसके बाद चुनाव आयोग ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के लिए 3 महीने का समय मांगा है.

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