राजस्थान विधानसभा का नए साल में पहला सत्र 24 से, CAA के विरोध में प्रस्ताव की तैयारी

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जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस सरकार नागरिकता संशोधन कानून ( Citizenship (Amendment) Act, 2019 ) को प्रदेश में लागू नहीं करने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐलान के बाद एक कदम आगे बढ़ाने जा रही है. सूत्रों के अनुसार 24 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने की तैयारी में है. बता दें कि दो दिन पूर्व ही सीएए पर राज्य सरकार के रुख पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया (satish poonia) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि, ‘मुख्यमंत्री बताएं कि वे सीएए के खिलाफ हैं या समर्थन में?’. दरअसल, गुरुवार को जयपुर में पाकिस्तानी विस्थापितों को रियायती दरों जयपुर में जमीन आवंटन को लेकर पूनिया ने यह बात कही थी.

24 जनवरी से साल का पहला सत्र 

राजस्थान विधानसभा का नए साल में 24 जनवरी से पहला सत्र शुरू होगा. इस संबंध में रविवार को राजस्थान विधानसभा सचिवालय द्वारा राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करवाई गई. राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को एक आदेश जारी कर पन्द्रवीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र शुक्रवार, 24 जनवरी से बुलाया है.
पूनिया ने कहा- ‘गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री’
सीएए पर अशोक गहलोत सरकार की मंशा को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि ‘इस मसले में उन्होंने एक शांति मार्च भी निकाल और संदेश दिया कि भले ही संसद ने कानून पारित कर दिया हो लेकिन राजस्थान में इस कानून को लागू नहीं करेंगे. कल जयपुर विकास प्राधिकरण ने ऐसे 100 विस्थापितों को जमीन आंवटित की है. यह अच्छी बात है उन पाक विस्थापिता को खूसर विस्तार आवासीय योजना में आशियाना मिला जमीन मिली लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री यह तो बताए कि इस तरह के दोहरे मापदंग से उनकी मंशा क्या है? एक तरफ तो गुमराह करते हैं शांति मार्च निकालते और दूसरी तरफ उन लोगों में आवंटन देकर उम्मीद भी जताते हैं’.
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