रमानी के खिलाफ एमजे अकबर के मानहानि मामले पर दो साल सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा- हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं केस

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने कहा कि यह मामला किसी सांसद या विधायक के खिलाफ नहीं दर्ज किया गया है और इसे किसी ‘सक्षम अदालत’ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है.

पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत की करीब दो साल से सुनवाई कर रही अदालत ने मंगलवार को जिला जज से यह मामला दूसरी सक्षम अदालत को सौंपने को कहा. जज ने कहा कि यह अदालत जन प्रतिनिधियों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए नामित की गयी है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने इस साल सात फरवरी को मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी. उन्होंने कहा कि यह मामला किसी सांसद या विधायक के खिलाफ नहीं दर्ज किया गया है और इसे किसी ‘सक्षम अदालत’ को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है.

उन्होंने कहा कि उनकी अदालत को 23 फरवरी 2018 को जारी एक परिपत्र के अनुसार सांसदों व विधायकों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई के लिए नामित किया गया है. यह मामला ‘सांसद या विधायक के खिलाफ दायर नहीं किया गया है’ इसलिए वह यह मामला दूसरे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को सौंपने पर विचार करने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेज रहे हैं. अकबर ने मार्च 2018 में रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करायी थी.

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